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श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, 1 की मौत

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के जहांगीर चौक पर गुरुवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 14 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को शहर के एसएमएचएस हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक हमलावरों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेकने की कोशिश की लेकिन यह उसके करीब ही फट गया, जिसमें वह घायल हो गया। इस हमले में घायल हुए लोगों को एसएमएचएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा कि राज्य में पूरी तरह से शांति होने तक आतंकवादियों के खिलाफ छेड़ा गया ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ जारी रहेगा।

रेलवे ठेके को लेकर CBI  ने लालू-तेजस्वी को भेजा समन

आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को सीबीआई ने रेलवे से जुड़े एक मामले में समन जारी किया है। जानकारी के मुताबिक लालू के कार्यकाल में रेलवे के ठेके में अनियमितता का मामला सामने आया था। यह मामला टेंडर से लेकर होटलों के आवंटन तक से जुड़ा है। इस संबंध में सीबीआई ने जांच से संबंधित पूछताछ के लिए लालू और तेजस्वी को दिल्ली तलब किया है। सीबीआई ने 11 सितंबर को लालू और 12सितंबर को तेजस्वी को पूछताछ के लिए समन किया है। बता दें कि हाल ही में पटना में हुई रैली के खर्च को भी लालू यादव पर सवाल उठ रहे हैं।

1993 ब्लास्ट: अबू सलेम को उम्रकैद, दो को मौत की सजा

1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम और करीमुल्लाह शेख़ को टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में अन्य दोषी ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान को मौत की सजा सुनाई गई है जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बताया कि ये सजा एक साथ काटनी होगी और जेल में बिताया उनका समय सजा के वक्त से काट दिया जाएगा। बता दें कि म्ंबई धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। जून महीने में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मामले में विशेष टाडा अदालत ने डोसा और सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था। इस मामले में अब्दुल कय्यूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था, जबिक एक अन्य आरोपी मुस्तफा डोसा की मौत हो चुकी है।

संपत्ति में 500% उछाल वाले नेताओं की सुप्रीम कोर्ट लेगा खबर

सुप्रीम कोर्ट ने उन नेताओं के खिलाफ उसकी कार्रवाई पर सूचना का खुलासा नहीं करने के केंद्र के ‘रूख’ पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिनकी संपत्ति दो चुनावों के बीच 500 फीसदी तक बढ़ गई है। कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह अदालत के सामने इस संबंध में जरूरी सूचना रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि सरकार यह कह रही है कि वह चुनाव सुधार के खिलाफ नहीं है लेकिन उसने जरूरी ब्योरा पेश नहीं किया है। जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने बुधवार को कहा, ‘सीबीडीटी हलफनामे में सूचना अधूरी है। क्या यह भारत सरकार का रूख है। आपने अब तक क्या किया है?’ पीठ ने कहा, ‘सरकार कह रही है कि वह कुछ सुधार के खिलाफ नहीं है। जरूरी सूचना अदालत के रिकॉर्ड में होनी चाहिए।’

राजस्थान में अब नहीं होंगे सरकारी स्कूल!

वसुंधरा राजे सरकार ने राजकीय स्कूलों को निजी क्षेत्र में देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए बाकायदा “स्कूली शिक्षा में PPP नीति-2017” का मसौदा तैयार किया गया है। फर्स्टपोस्ट की खबर के मुताबिक कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। पहले चरण में राज्य के 300 स्कूलों को निजी भागीदारों को सौंपा जाएगा। निजी भागीदार सरकारी स्कूलों की जमीन, इमारत और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा लेकिन उसे स्टाफ की व्यवस्था खुद करनी होगी। इन स्कूलों में लगे शिक्षकों को दूसरी सरकारी स्कूलों में समायोजित कर दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि स्कूल निजी क्षेत्र में देने के बावजूद छात्रों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी।अभी ये साफ नहीं है कि निजी भागीदार फीस बढ़ाकर अपना मुनाफा निकालेगा या उसे सब्सिडी दी जाएगी।


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